मुंबई दि २८ – अपंग बालकांसाठी ज्याप्रमाणे बँक खात्यात अनुदान जमा केला जातो. त्याचप्रमाणे अनाथ बालकांसाठी असलेल्या अनुदानवाढीसह त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासन सकारात्मक निर्णय घेईल. अनाथांना असलेल्या एक टक्के आरक्षनानुसार हॉस्टेलमध्ये आरक्षण देण्याचा प्रयत्न असून, कौशल्य विकासाअंतर्गत त्यांना स्वयंसिद्ध करण्याचा प्रयत्नही शासन करणार असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज दिली.
आज विधानसभेत बच्चु कडू यांनी राज्यातील अनाथ बालकांच्या प्रलंबित प्रश्नाबाबत लक्षवेधी मांडली होती. त्यास उत्तर देताना पंकजा मुंडे बोलत होत्या.
मंत्री मुंडे म्हणाल्या, संरक्षणाची गरज असलेल्या अनाथ आणि निराधार मुलांना स्वयंसेवी संस्था आणि पोलीस यांच्या मार्फत बालगृहात प्रवेश दिला जातो. १८ वर्षापर्यंत बालगृहात ठेवले जाते तर, १८ ते २१ वर्षेपर्यंत अनुरक्षण गृहात ठेवण्यात येते.
या मुलांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी कालानुरूप व्यावसायिक शिक्षण मिळावे यासाठी प्रमोद महाजन कौशल्य विकास व उद्योजकता अभियानांतर्गत प्रशिक्षण अभ्यासक्रम राबविण्यात येणार आहे. जेणेकरून २१ वर्षानंतर अनुरक्षण गृहातून बाहेर पडल्यावर त्यांना समस्यांना सामोरे जावे लागणार नाही. तसेच, त्यांना शैक्षणिक संस्था , वसतीगृह, नोकरी तसेच शासनाच्या विविध सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी एक टक्का आरक्षण देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याची माहितीही पंकजा मुंडे यांनी येथे दिली.
तसेच, अनाथांना प्रमाणपत्र देण्यासाठी राजस्व अभियान राबविण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल आजतागायत ६७ लोकांना प्रमाणपत्र देण्यात आली आहेत. चुकीच्या पद्धतीने चालणारी बालगृहे बंद करण्यात आली असून, सुस्थितीत आणि योग्य प्रकारे चालणारी बालगृहे नव्याने सुरू करण्यात आली असल्याची माहितीही पंकजा मुंडे यांनी यावेळी दिली.
No comments:
Post a Comment