प्रफुल चव्हाण,इन इंडिया लाईव्ह
मुंबई, 28 जुलै मराठा आरक्षणासंदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत शासकीय अधिकार्यांमार्फत योग्य ते सहकार्य मिळत नसल्याचे सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले आहे. असे होता कामा नये, याकडे आपण तातडीने लक्ष द्यावे, अशी विनंती माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात देवेंद्र फडणवीस म्हणतात की, मा. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावरील दि. 27 जुलै 2020 रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने नोंदविलेले निरीक्षण वाचनात आले. या निरीक्षणात पृष्ठ क्रमांक 6 वर राज्य सरकारचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी राज्य सरकारचे अधिकारी कार्यक्षमपणे या प्रकरणात सहाय्य करण्यात कमी पडत असल्याचे न्यायालयात सांगितल्याचे नमूद आहे. आपण जाणताच की, मराठा आरक्षणासाठी राज्यभर मोठी आंदोलने झाली. या आंदोलनानंतर कायद्याच्या चौकटीत टिकेल, असे आरक्षण देण्यासाठी तत्कालिन सरकारने पुढाकार घेतला. राज्य मागासवर्ग आयोग गठीत करून ते आरक्षण मा. उच्च न्यायालयाने सुद्धा वैध ठरविले. मात्र आता गेल्या 7 महिन्यांपासून राज्य मागासवर्ग आयोग अस्तित्त्वात नाही आणि मा. सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारच्या वतीने योग्य सहकार्य नसल्याचीही बाब पुढे आली आहे. या बाबी गंभीर असून, अजूनही वेळ न घालवता गांभीर्याने या प्रकरणी लक्ष देण्याची गरज आहे. आपण ते द्यावे, ही नम्र विनंती
No comments:
Post a Comment