गुन्हेगार उमेदवारांना आयुष्यभर निवडणूकबंदी द्यावी अशा आशयाच्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. खुद्द सरन्यायाधिश रंजन गोगोई या याचिकेवर सुनावणी करत असून ही याचिका मंजूर झाल्यास अनेक गुन्हेगार मंत्री आणि आमदारांना राजकारणाला कायमचा निरोप द्यावा लागेल.
दिल्ली: गुन्हेगार उमेदवारांना आयुष्यभर निवडणूकबंदी द्यावी अशा आशयाच्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. खुद्द सरन्यायाधिश रंजन गोगोई या याचिकेवर सुनावणी करत असून ही याचिका मंजूर झाल्यास अनेक गुन्हेगार मंत्री आणि आमदारांना राजकारणाला कायमचा निरोप द्यावा लागेल.
अश्विन उपाध्याय या वकिलांनी आरोप सिद्ध झालेल्या राजकारण्यांना आयुष्यभर निवडणूक लढवता येऊ नये अशी याचिका काही काळापूर्वी दाखल केली होती. १९५२च्या रिप्रेझन्टेशन ऑफ पीपल्स अॅक्टच्या कलम ८ नुसार आरोप सिद्ध झालेल्या आमदार खासदारांना १० वर्ष निवडणूक लढवता येत नाही. त्यानंतर ते तुरुंगात राहून देखील निवडणूक लढवू शकतात. हे कलम असंविधानिक असल्याचा दावा उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. तसंच ज्या उमेदवारांना शिक्षा झाली आहे त्यांना कधीच निवडणूक लढवता येऊ नये अशी याचिका त्यांनी दाखल केली होती. काही दिवसांपूर्वी या याचिकेची सुनावणी भरकटली होती. राजकारण्यांविरोधातील खटले फास्ट ट्रॅक कोर्टात टाकावे का यावर सुनावणी सुरू होती. पण गोगोई यांनी पुन्हा या मुद्यावर सुनावणी होईल अशी काल घोषणा केली.
आता गुन्हेगार उमेदवारांसाठी ही मागणी वैध ठरते का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे
No comments:
New comments are not allowed.