 |
| मुंबई आझाद मैदानावर आंदोलन करत असताना कर्मचारी |
मुंबई,दि 4 जलसंपदा विभागातील दिनांक 28/10/2009 च्या शासन निर्णयानुसार सिंचन सहायक पद निर्मिती करण्यासाठी उच्चस्तरीय अभ्यासगटाची नियुक्ती करण्यात आली होती गठीत केलेल्या उच्चस्तरीय समिती तील सदस्यापैकी तीन सदस्यांनी वेतनश्रेणी 5200-20200 ग्रेड पे 2400 रुपये बाबत शिफारस केलेली आहे.संघटनेच्या शिष्टमंडळाची माननीय सचिव (लाक्षेवि) जलसंपदा विभाग यांच्या सोबत दिनांक 27/11/2018 रोजी बैठक झाली या बैठकीत सिंचन सहायक संवर्गाच्या निर्मितीचा विषय स्वतंत्र ठेवून सद्यस्थिती अस्तित्वात असलेल्या पदांना सुधारित वेतन संरचनेत ग्रामसेवक पदाच्या समकक्ष ग्रेड वेतन देण्याबाबत वेतन सुधारणा समिती 2017 कडे शिफारस करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
वेतन सुधारणा समितीने संघटनेस दिनांक 23/05/2018 रोजी झालेल्या बैठकीत संबंधित जलसंपदा विभागाचे उपसचिव यांनी माननीय वेतन सुधारणा समिती 2017 सिंचन सहाय्यक पद निर्मितीबाबत कार्यवाही संबंधित आस्थापना करत असल्याचे सांगण्यात आले होते, परंतु आजपर्यंत कोणतीही अंमलबजावणी झालेली नाही, त्यामुळे सर्व कर्मचारी मुंबई येथील आझाद मैदानावर बेमुदत धरणे आंदोलन करत आहोत, असे महाराष्ट्र राज्य सिंचन कर्मचारी संघटनेचे प्रसिध्दी प्रमुख दिलीप आंधळे यांनी पत्रकारांची बोलताना सांगितले,
संघटनेच्या प्रमुख मागण्या
1) दप्तर कारकून कालवा निरीक्षक व मोजणीदार पदांचे एकत्रीकरण करून सिंचन सहाय्यक पद निर्मिती करण्यात यावी व त्या पदास सहाव्या वेतन आयोगातील 2400 ग्रेड पे प्रमाणे वेतनश्रेणी देण्यात यावे.
2) कायम प्रवास भत्ता मासिक 3000 रुपये वेतन अदा करण्यात यावे.
3) रिक्त पदे तात्काळ भरण्यात यावीत या प्रमुख व इतर
वरील मागण्या बाबत शासनास प्रस्ताव सादर करूनही जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली जात असून सातव्या वेतन आयोगात प्रचंड नुकसान झाले आहे
कालवा निरीक्षक, मोजणीदार व दप्तर कारकून या पदांना वर्षानुवर्ष अन्यायकारक वेतनश्रेणी मुळे नैराश्य व आर्थिक संकटास सामोरे जावे लागत आहे तसेच आकृतिबंधानुसार असलेल्या पदांपेक्षा सव्वा पटीने कमी होत चाललेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये सेवानिवृत्ती व इतर विभागाकडे वर्ग होणे यामुळे एकूण संख्या दिवसेंदिवस रोडावते आहे त्यामुळे अतिरिक्त कार्यभार सांभाळावा लागत आहे एकीकडे शासन नवीन प्रकल्प हाती घेत आहे तर दुसरीकडे व्यवस्थापनाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करण्यात येत आहे.
म्हणूनच महाराष्ट्र राज्य सिंचन कर्मचारी संघटनेने या अन्यायास वाचा फोडण्यासाठी दिनांक 4 फेब्रुवारी 2019 रोजी आझाद मैदान मुंबई येथे बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
वाढीव वेतनश्रेणी का देण्यात यावी
1) दप्तर कारकून कालवा निरीक्षक व मोजणीदार हे पदे एकत्रित केल्यास तीनही पदांची कामे एकाच सिंचन सहाय्यक पदास करावी लागणार आहेत त्यामुळे शासनाच्या तिन्ही पदांवरील खर्च केवळ एकाच पदावर होणार आहे.
2) त्याप्रमाणे कर्मचारी संख्या कपात होईल
3) शासनाचा महसूल वाचणार आहे
4) प्रत्येक कालवा निरीक्षकास मोजणीदार या पदाचे काम करावे लागत आहेत तसेच ज्या शाखेत दप्तर कारकून नाहीत त्या शाखेत दप्तर कारकून पदाचाही काम करावे लागत आहे तसेच दप्तर कारकून पदास कालवा निरीक्षक व मोजणीदार या दोन्ही पदांचे क्षेत्रीय कामे करावी लागतात त्याचप्रमाणे मोजणीदारस कालवा निरीक्षक व दप्तर कारकून पदांची कामे करावी लागतात त्यामुळे कर्मचारी आपापसात वाद होतात त्यातच दप्तर कारकून या पदास नाममात्र पदोन्नतीच्या संधी असल्याने दप्तर कारकून नाराज आहे तसेच
एकच सेवाप्रवेश नियम, प्रशिक्षण, शैक्षणिक अहर्ता, सरळसेवा भरतीसाठी एकच प्रश्‍नपत्रिका असताना दप्तर कारकून या पदास पदोन्नती असल्यामुळे कमीत कमी कालबद्ध पदोन्नतीत वरिष्ठ वेतनश्रेणी मिळते परंतु कालवा निरीक्षक व मोजणीदार पदास वरिष्ठ वेतनश्रेणी मिळत नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष आहे
5) कालवा निरीक्षक व मोजणीदार या पदांना एकाकी नसतानाही पदोन्नती न दिल्याने मृद व जलसंधारण विभागात 111 कर्मचाऱ्यांनी कनिष्ठ लिपिक पदावर समावेशन करून घेतले आहे.
6)उपरोक्त तीनही पदांची शैक्षणिक अहर्ता तलाठी ग्रामसेवक व कृषी सहाय्यक या संवर्गाच्या बरोबरीत किंवा त्यापेक्षा जास्त असूनही या संवर्गात अन्याय झालेला आहे
7) राज्य वेतन सुधारणा समिती ची कार्यकक्षा हा विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक -वेपूर-1293/प्र.क्र.58/ सेवा-9 नुसार मुद्दा क्रमांक 2, 3, 4, 5 व 6 अन्वये तीनही पदांचे सुसूत्रीकरण करून एकच सिंचन सहायक संवर्ग करून 5200 - 20200 2400 ग्रेड पे लागू करण्यात यावा.
8)दिनांक 28/10/2009 रोजी शासन निर्णय काढून सदर तीनही पदांचे एकत्रीकरण करून एकच संवर्ग निर्माण करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती तयार करण्यात आली होती परंतु त्याची अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही.
9)सदर तीनही पदास कार्यालय कार्यालयीन तसेच क्षेत्रीय पर्यवेक्षण चे कामे करावी लागतात.
10)तिन्ही पदे तांत्रिक स्वरूपाची कामे करून ही कामे करूनही अतांत्रिक संबोधले जाते.
11) या संवर्ग कडून वरिष्ठ लिपिक प्रथम लिपिक सहाय्यक अभियांत्रिकी सहाय्यक गॅस कारकून या पदांची कामे दिली जातात मग वेतनश्रेणी ही देण्यात यावी ही विनंती.
12) सिंचन कर्मचाऱ्यांना एका वर्षात सरासरी खरीप हंगामात 4 रब्बी हंगामात 4 तर उन्‍हाळी हंगामात 4 आवर्तने करावी लागतात प्रत्येक हंगामात पाणी अर्ज जमा करणे सिंचन व्यवस्थापन करणे मोजणी करणे आकारणी करणे खतावणी करणे व वसुली करणे ही कामे करावी लागतात तसेच एका बीट धारकास कपूर समितीच्या अहवालानुसार 500 हेक्‍टर पेक्षा कमी क्षेत्र असावे असे सांगते. परंतु सद्य स्थितीत एका बीट प्रमुखाकडे दुप्पट तीन पट व चार पट क्षेत्र संभाळण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे परिणामी कालव्याच्या ओबडधोबड रस्त्यावर फिरून फिरून कर्मचाऱ्यांना मनक्याचे आजार लक्षणीय वाढले आहेत त्यामुळे आरोग्यावर खर्च वाढला आहे.
13)कर्मचाऱ्यांना मोटरसायकलच्या दराप्रमाणे प्रवास भत्ता देण्यात येत नाही. त्यामुळे क्षेत्रीय प्रवास खर्च पगारातून करावा लागतो व आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत जो प्रवास प्रवास भत्ता मिळतो तो एक वर्षानंतर दिला जातो.
14) सिंचन व्यवस्थापन करताना घरोघर जाऊन वसुली करावी लागते त्यामुळे भ्रमणध्वनीचा खर्चही लक्षणीय वाढला आहे.
15)उपरोक्त तिन्ही पण जास्तीत जास्त सिंचन करून राष्ट्रीय उत्पन्न वाढविण्यास मदत करतात
16)सदर पदास आवर्तन काळात 24 तास कर्तव्याशी अधीन राहावे लागते.
17) आकृतिबंधानुसार मंजूर पदे व सध्या कार्यरत पदे यात खूप मोठी तफावत आहे त्यामुळे एका कर्मचाऱ्यावर दोन पेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी सांभाळावी लागत आहे.
या धरणे आंदोलनामध्ये जलसंपदा विभागातील सर्व जिल्ह्यातील कर्मचारी सहभागी होणार आहेत. ऐन दुष्काळी परिस्थितीत कर्मचारी बेमुदत धरणे आंदोलनात सहभागी होणार असल्याने सिंचन व्यवस्थापनेवर त्याचा परिणाम होणार आहे.तसेच पाणीपट्टी वसुलीवरही त्याचा परिणाम होणार आहे.
वेतन सुधारणा समितीने संघटनेस दिनांक 23/05/2018 रोजी झालेल्या बैठकीत संबंधित जलसंपदा विभागाचे उपसचिव यांनी माननीय वेतन सुधारणा समिती 2017 सिंचन सहाय्यक पद निर्मितीबाबत कार्यवाही संबंधित आस्थापना करत असल्याचे सांगण्यात आले होते, परंतु आजपर्यंत कोणतीही अंमलबजावणी झालेली नाही, त्यामुळे सर्व कर्मचारी मुंबई येथील आझाद मैदानावर बेमुदत धरणे आंदोलन करत आहोत, असे महाराष्ट्र राज्य सिंचन कर्मचारी संघटनेचे प्रसिध्दी प्रमुख दिलीप आंधळे यांनी पत्रकारांची बोलताना सांगितले,
संघटनेच्या प्रमुख मागण्या
1) दप्तर कारकून कालवा निरीक्षक व मोजणीदार पदांचे एकत्रीकरण करून सिंचन सहाय्यक पद निर्मिती करण्यात यावी व त्या पदास सहाव्या वेतन आयोगातील 2400 ग्रेड पे प्रमाणे वेतनश्रेणी देण्यात यावे.
2) कायम प्रवास भत्ता मासिक 3000 रुपये वेतन अदा करण्यात यावे.
3) रिक्त पदे तात्काळ भरण्यात यावीत या प्रमुख व इतर
वरील मागण्या बाबत शासनास प्रस्ताव सादर करूनही जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली जात असून सातव्या वेतन आयोगात प्रचंड नुकसान झाले आहे
कालवा निरीक्षक, मोजणीदार व दप्तर कारकून या पदांना वर्षानुवर्ष अन्यायकारक वेतनश्रेणी मुळे नैराश्य व आर्थिक संकटास सामोरे जावे लागत आहे तसेच आकृतिबंधानुसार असलेल्या पदांपेक्षा सव्वा पटीने कमी होत चाललेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये सेवानिवृत्ती व इतर विभागाकडे वर्ग होणे यामुळे एकूण संख्या दिवसेंदिवस रोडावते आहे त्यामुळे अतिरिक्त कार्यभार सांभाळावा लागत आहे एकीकडे शासन नवीन प्रकल्प हाती घेत आहे तर दुसरीकडे व्यवस्थापनाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करण्यात येत आहे.
म्हणूनच महाराष्ट्र राज्य सिंचन कर्मचारी संघटनेने या अन्यायास वाचा फोडण्यासाठी दिनांक 4 फेब्रुवारी 2019 रोजी आझाद मैदान मुंबई येथे बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
वाढीव वेतनश्रेणी का देण्यात यावी
1) दप्तर कारकून कालवा निरीक्षक व मोजणीदार हे पदे एकत्रित केल्यास तीनही पदांची कामे एकाच सिंचन सहाय्यक पदास करावी लागणार आहेत त्यामुळे शासनाच्या तिन्ही पदांवरील खर्च केवळ एकाच पदावर होणार आहे.
2) त्याप्रमाणे कर्मचारी संख्या कपात होईल
3) शासनाचा महसूल वाचणार आहे
4) प्रत्येक कालवा निरीक्षकास मोजणीदार या पदाचे काम करावे लागत आहेत तसेच ज्या शाखेत दप्तर कारकून नाहीत त्या शाखेत दप्तर कारकून पदाचाही काम करावे लागत आहे तसेच दप्तर कारकून पदास कालवा निरीक्षक व मोजणीदार या दोन्ही पदांचे क्षेत्रीय कामे करावी लागतात त्याचप्रमाणे मोजणीदारस कालवा निरीक्षक व दप्तर कारकून पदांची कामे करावी लागतात त्यामुळे कर्मचारी आपापसात वाद होतात त्यातच दप्तर कारकून या पदास नाममात्र पदोन्नतीच्या संधी असल्याने दप्तर कारकून नाराज आहे तसेच
एकच सेवाप्रवेश नियम, प्रशिक्षण, शैक्षणिक अहर्ता, सरळसेवा भरतीसाठी एकच प्रश्‍नपत्रिका असताना दप्तर कारकून या पदास पदोन्नती असल्यामुळे कमीत कमी कालबद्ध पदोन्नतीत वरिष्ठ वेतनश्रेणी मिळते परंतु कालवा निरीक्षक व मोजणीदार पदास वरिष्ठ वेतनश्रेणी मिळत नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष आहे
5) कालवा निरीक्षक व मोजणीदार या पदांना एकाकी नसतानाही पदोन्नती न दिल्याने मृद व जलसंधारण विभागात 111 कर्मचाऱ्यांनी कनिष्ठ लिपिक पदावर समावेशन करून घेतले आहे.
6)उपरोक्त तीनही पदांची शैक्षणिक अहर्ता तलाठी ग्रामसेवक व कृषी सहाय्यक या संवर्गाच्या बरोबरीत किंवा त्यापेक्षा जास्त असूनही या संवर्गात अन्याय झालेला आहे
7) राज्य वेतन सुधारणा समिती ची कार्यकक्षा हा विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक -वेपूर-1293/प्र.क्र.58/ सेवा-9 नुसार मुद्दा क्रमांक 2, 3, 4, 5 व 6 अन्वये तीनही पदांचे सुसूत्रीकरण करून एकच सिंचन सहायक संवर्ग करून 5200 - 20200 2400 ग्रेड पे लागू करण्यात यावा.
8)दिनांक 28/10/2009 रोजी शासन निर्णय काढून सदर तीनही पदांचे एकत्रीकरण करून एकच संवर्ग निर्माण करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती तयार करण्यात आली होती परंतु त्याची अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही.
9)सदर तीनही पदास कार्यालय कार्यालयीन तसेच क्षेत्रीय पर्यवेक्षण चे कामे करावी लागतात.
10)तिन्ही पदे तांत्रिक स्वरूपाची कामे करून ही कामे करूनही अतांत्रिक संबोधले जाते.
11) या संवर्ग कडून वरिष्ठ लिपिक प्रथम लिपिक सहाय्यक अभियांत्रिकी सहाय्यक गॅस कारकून या पदांची कामे दिली जातात मग वेतनश्रेणी ही देण्यात यावी ही विनंती.
12) सिंचन कर्मचाऱ्यांना एका वर्षात सरासरी खरीप हंगामात 4 रब्बी हंगामात 4 तर उन्‍हाळी हंगामात 4 आवर्तने करावी लागतात प्रत्येक हंगामात पाणी अर्ज जमा करणे सिंचन व्यवस्थापन करणे मोजणी करणे आकारणी करणे खतावणी करणे व वसुली करणे ही कामे करावी लागतात तसेच एका बीट धारकास कपूर समितीच्या अहवालानुसार 500 हेक्‍टर पेक्षा कमी क्षेत्र असावे असे सांगते. परंतु सद्य स्थितीत एका बीट प्रमुखाकडे दुप्पट तीन पट व चार पट क्षेत्र संभाळण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे परिणामी कालव्याच्या ओबडधोबड रस्त्यावर फिरून फिरून कर्मचाऱ्यांना मनक्याचे आजार लक्षणीय वाढले आहेत त्यामुळे आरोग्यावर खर्च वाढला आहे.
13)कर्मचाऱ्यांना मोटरसायकलच्या दराप्रमाणे प्रवास भत्ता देण्यात येत नाही. त्यामुळे क्षेत्रीय प्रवास खर्च पगारातून करावा लागतो व आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत जो प्रवास प्रवास भत्ता मिळतो तो एक वर्षानंतर दिला जातो.
14) सिंचन व्यवस्थापन करताना घरोघर जाऊन वसुली करावी लागते त्यामुळे भ्रमणध्वनीचा खर्चही लक्षणीय वाढला आहे.
15)उपरोक्त तिन्ही पण जास्तीत जास्त सिंचन करून राष्ट्रीय उत्पन्न वाढविण्यास मदत करतात
16)सदर पदास आवर्तन काळात 24 तास कर्तव्याशी अधीन राहावे लागते.
17) आकृतिबंधानुसार मंजूर पदे व सध्या कार्यरत पदे यात खूप मोठी तफावत आहे त्यामुळे एका कर्मचाऱ्यावर दोन पेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी सांभाळावी लागत आहे.
या धरणे आंदोलनामध्ये जलसंपदा विभागातील सर्व जिल्ह्यातील कर्मचारी सहभागी होणार आहेत. ऐन दुष्काळी परिस्थितीत कर्मचारी बेमुदत धरणे आंदोलनात सहभागी होणार असल्याने सिंचन व्यवस्थापनेवर त्याचा परिणाम होणार आहे.तसेच पाणीपट्टी वसुलीवरही त्याचा परिणाम होणार आहे.
शासनाला कर्मचार्यांकडून काम करुन घ्यायचे असते परंतु त्यांच्या मागण्या मंजूर करण्यासाठी वेळ नसतो. वेतनातील तफावती दूर करणे, कर्मचारी हिताच्या शिफारशी करणेसाठी वित्त आयोगाची नेमणुक असते पण वित्त आयोग ना वेतनत्रुटी सुधारतात ना कर्मचारी हिताच्या कोणत्याही शिफारशी करतात. फक्त वेळ घालवत व दोन तीन वर्षे विलंबाने वेतन आयोग लागु करतात. तोपर्यंत पैशाचे मूल्य कमी झालेले असते.
ReplyDeleteRight demand
ReplyDelete