सरपंचांच्या मागण्यांसंदर्भात शासन पूर्ण सकारात्मक -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

प्रफुल चव्हाण,इन इंडिया लाईव्ह
मुंबई, दि. २ : राज्यातील सरपंचांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात शासन पूर्ण सकारात्मक आहे. राज्यातील ग्रामविकासाची चळवळ अधिक गतिमान होण्याच्या दृष्टीने सरपंचांना जास्तीत जास्त अधिकार आणि प्रोत्साहन देण्यात येईल. राज्यातील ग्रामपंचायती आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण आणि अधिक सक्षम बनविण्याच्या दृष्टीने शासनाची समिती गठीत करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले.

पंचायत राज विकास मंचच्या अखिल भारतीय सरपंच परिषदेच्या शिष्टमंडळासमवेत आज सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे बैठक झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आमदार सुरेश धस, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, ग्रामविकास विभागाचे सचिव असीम गुप्ता, अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष जयंत पाटील (कुर्डूकर) आदी मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री  फडणवीस म्हणाले की, सरपंचांच्या मानधनवाढीच्या मागणीबाबत शासन सकारात्मक आहे. याबाबत ग्रामविकास आणि वित्त विभागाच्या सचिवांनी बैठक घ्यावी, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. नवी मुंबई येथे सरपंच भवन उभारण्याच्या दृष्टीने जागा निश्चित करण्यासंदर्भात सिडकोला सांगावे, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या. सरपंच भवनमध्ये सरपंचांना निवास व्यवस्थेसह प्रशिक्षण केंद्र, ग्रंथालय, कॉन्फरन्स हॉल अशा विविध सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.

शासनाच्या सर्व निर्णयांची सरपंचांना रोजच्या रोज माहिती मिळणे, सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्य यांना अटल विमा योजनेचे लाभ मिळणे, सरपंचांना शासनाचे ओळखपत्र मिळणे, जिल्हा नियोजन समिती तसेच बाजार समित्यांमध्ये प्रतिनिधित्व अशा विविध मागण्यांसंदर्भात कार्यवाही करण्यात यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी संबंधीत अधिकाऱ्यांना दिले. राज्यातील काही महिला सरपंचांची फसवणूक करुन धनादेशावर त्यांच्या बनावट सह्या घेतल्याची तक्रार यावेळी परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली. त्याची दखल घेत याप्रकरणी तातडीने कारवाई करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी ग्रामविकास सचिवांना दिले.

परिषदेने केले मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन

राज्यातील ग्रामविकासाची चळवळ अधिक गतिमान करण्याच्या दृष्टीने विविध निर्णय घेतल्याबद्दल  अखिल भारतीय सरपंच परिषदेने यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन केले. सरपंचांची थेट निवड, जलयुक्त शिवार अभियान, चौदाव्या वित्त आयोगातील निधीचे थेट ग्रामपंचायतींना वितरण, जात पाडताळणी प्रक्रियेत क्रांतिकारी बदल अशा विविध निर्णयांमुळे ग्रामविकासाच्या कामाला गती आली आहे, अशी भावना परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.

बैठकीस अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचे पदाधिकारी अविनाश आव्हाड, पुरोजीत चौधरी, अश्विनी थोरात, सुहास चव्हाण, अनिल ढिकले, सचिन जगताप, सुरेश शिंदा, अनुराग गिते, रणजितसिंह कामठेकर उपस्थित होते.