मुंबई दि. 8 गेल्या कित्येक वर्षांपासून रखडलेले धनगर समाजाचे आरक्षण हे उच्च न्यायालयात सरकारने जर सकारात्मक उत्तर म्हणजेच धनगर व धनगङ एकच आहेत त्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हाधिकारी व सक्षम अधिकारी ( जातीचे प्रमाणपत्र) व जातपङताळणी अधिकारी ( आदिवासी विकास विभाग) यांना आदेश पारित करण्यात यावे असे अॅफेङेवहिट राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दावे हे एक ओळीचे पत्र दिल्यास महाराष्ट्रातील धनगर समाजाला एस टी त आरक्षण मिळु शकते असा खुलासा राजकीय सल्लागार व सामाजिक कार्यकर्ते हेमंत पाटील यांनी केला आहे .
मी उच्च न्यायालयात या बाबत लेखी तक्रार मा. न्यायमूर्ती यांच्या कङे केली आहे पंरतु सरकारी वकील त्याबाबतीत वेळकाढू पणाचे धोरण स्विकारीत आहेत आम्ही या बाबतीत पाठपुरावा करुत असुन पुढे नक्कीच धनगर समाजाचा आरक्षणासाठी अंमलबजावणी होणार आहे असे हेमंत पाटील म्हणाले. धनगर समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी धनगर समाज मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर उतरला होता. विविध आंदोलन करून धनगर समाजाने सरकारला आपली ताकद दाखवून दिली. यामुळे शासनाने धनगर समाजाचे सर्व्हेक्षण करण्याचे काम टीस संस्थेला दिले होते. या संस्थेने धनगर अभ्यास करून तसा अहवाल शासनाला सादर केला आहे. हा अहवाल आरक्षणासाठी सकारात्मक असल्याचे समजते असे पाटील यांनी सांगितले. मात्र तरीही शासनाकडून तत्काळ आरक्षण लागू केले जात नाही. हे आरक्षण लागू होणार अशी आशा असली तरी विधानसभेत धनगर समाजाचे लोकप्रतिनिधी मोठ्या प्रमाणात असणे गरजेचे आहे. तसेच सरकारला धनगर समाजाचा आक्रोश येत्या काळात परवडणार नाही. धनगर समाज सत्ताधाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखविल्याशिवाय राहणार नाही असा इशाराही हेमंत पाटील यांनी दिला.
No comments:
Post a Comment