दोषी शासकीय अधिकाऱ्यांना सेवेत घेण्याची सरकारला एवढी घाई का..?

डॉ. मनीषा कायंदे शिवसेना आमदार

इन इंडिया लाईव्ह , प्रफुल चव्हाण 

मुंबई दि.08 प्रचंड मोठ्या शक्तीच्या, महाशक्तीच्या आशीर्वादाने राज्यात 30 जून 2022 रोजी दोन लोकांचे जंम्बो मंत्रिमंडळ अस्तित्वात आले. त्यानंतर सदर मंत्रिमंडळाने कॅबिनेट बैठकीचे निकष डावलून आपल्या ड्रीम प्रोजेक्ट ला पूरक असणाऱ्या विभागातील विविध विषयांशी संबंधित शासन निर्णयांचा सपाटा लावला आहे. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये कॅबिनेट अस्तित्वात असताना घेतलेल्या 350 निर्णयांवर आक्षेप घेणार हे द्विसदस्यीय सरकार स्वतः मात्र फक्त 30 दिवसांमध्ये 800 च्या आसपास शासन निर्णय काढून मोकळे झाले. सदर शासन निर्णयांमध्ये एक बाब प्रकर्षाने जाणवते ती म्हणजे ज्या अधिकाऱ्यांवर मागील सरकारने दोषारोप ठेवून निलंबनाची कारवाई केली होती त्या अधिकाऱ्यांना या सरकारने तात्काळ सेवेत घेण्याची घाई केलेली दिसते. भ्रष्टचार,चारित्र्यहनन अशा आरोपामुळे निलंबित असलेल्या डझनभर IAS/IPS अधिकाऱ्यांना ED सरकारने सेवेत घेतले आहे. एवढेच काय तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ज्याला अधिवेशनात  घोषणा करून निलंबित केले, ज्यांच्या भ्रष्ट कथांनी पेपरच्या पेपर भरायचे अशा रिटायर IAS ला CM चा सल्लागार नेमलय. मागील आठवड्यापासून चर्चेत असलेल्या TET घोटाळ्याचा मुख्य सूत्रधार असलेल्या व मागील सरकारने अटक करून निलंबित केलेल्या तत्कालीन शिक्षण विभागातील उपसचिव सुशील खोडवेकर याला विद्यमान सरकारने सेवेत पुनर्स्थापित करून मोठी जबाबदारी दिली आहे. या मागचा हेतू काय? पण अशा दोषारोप ठेवलेल्या अधिकाऱ्यांमुळे शासनातील स्वच्छ प्रतिमेच्या अधिकाऱ्यांंमध्ये असंतोष निर्माण होतो आहे. यामध्ये विविध घोटाळ्यांमध्ये सहभागी असलेले अधिकाऱ्यांना या सरकारने उच्च पदावर स्थान दिल्याचे प्रकर्षाने जाणवते. आमची मा. मुख्यमंत्र्यांना विनंती आहे, कृपया महाराष्ट्रातील योग्य, अभ्यासू, पात्र अधिकाऱ्यांची जबाबदार पदावर नियुक्ती करून महाराष्ट्राच्या प्रगतीचा आलेख वृद्धिंगत करावा. तसेच ज्या अधिकाऱ्यांवर दोषारोप आहेत त्यांना सेवेत घेण्याची घाई करू नये आणि काही निकड असल्यास  कार्यकारी पदावर न ठेवता अन्यत्र पदस्थापना देण्यात यावी. अशी माहिती शिवसेना आमदार तथा प्रवक्त्या डॉ. मनीषा कायंदे यांनी दिली आहे