प्रफुल चव्हाण,इन इंडिया लाईव
मुंबई: दि.2 डिसेंबर 2018
सरकारी नोक-या आणि शैक्षणिक संस्थामधील प्रवेशाकरिता मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्यासाठी कायदा करण्याचे विधेयक राज्य सरकारने गुरूवारी मंजूर करून घेतले असले तरी कायदेशीर लढ्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. या विधेयकाला राज्यपालांनी शुक्रवारी मंजुरी दिली तर शनिवारी 1 डिसेंबर रोजी प्रत्यक्ष आरक्षण लागू झाले. मात्र, यानंतर दोनच दिवसात याला मुंबई हायकोर्टात आव्हान देण्याचा निर्णय मराठा आरक्षणविरोधकांनी केला आहे.मराठा आरक्षणाला सोमवारी (ता. 3 डिसेंबर) रोजी हायकोर्टात याचिका दाखल करून आव्हान देणार असल्याचे अॅड. गुणरतन सदावर्ते आणि अॅड.जयश्री पाटील यांनी म्हटले आहे.
सदावर्ते, जयश्री पाटील यांना धमक्या,पोलिसांत तक्रार
दरम्यान, मराठा आरक्षणाविरोधात हायकोर्टात धाव घेणार असल्याचे जाहीर केल्यानंतर अॅड. गुणरतन सदावर्ते आणि अॅड. जयश्री पाटील यांना अज्ञात व्यक्तींकडून धमक्यांचे फोन येत असल्याने त्यांनी पोलिसांत धाव घेत तक्रार नोंदवली आहे.
मराठा आरक्षणविरोधात आम्ही हायकोर्टात आव्हान देणार आहोत असे सांगतिल्यानंतर आम्हाला निनावी धमक्यांचे फोन येत आहेत. शनिवारी दुपारी 4 वाजलेपासून हा प्रकार सुरू झाला आहे. याबाबत आम्ही रमाबाई आंबेडकरनगर आणि भोईवाडा पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदवली असल्याचे सदावर्ते यांनी सांगितले आहे. दरम्यान, सदावर्ते यांच्या तक्रारीनंतर त्यांच्या घराभोवती बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.
काय म्हणणे आहे अॅड. गुणरतन सदावर्ते आणि जयश्री पाटील यांच
सुप्रीम कोर्टाने 1992 मध्ये दिलेल्या निवाड्यानुसार एकून 50 टक्क्यांपुढे आरक्षण देण्यावर निर्बंध आहेत. त्याचे उल्लंघन करून राज्यस्थानमध्ये गेल्या वर्षी राज्य सरकारने विशिष्ट समाजाला आरक्षण दिले असता त्याला राजस्थान हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. राजस्थान हायकोर्टाने सुप्रीम कोर्टाच्या निवाडे लक्षात घेऊन राज्य सरकारच्या आरक्षण कायद्याला स्थगिती दिली. त्यानंतर राजस्थान सरकारने सुप्रीम कोर्टात अपील केले. मात्र, तत्कालीन सरन्यायाधिश दीपक मिश्रा, न्या. अजय खानविलकर व न्या. धनजंय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने 13 नोव्हेंबर 2017 रोजी अंतरिम आदेश देताना राज्य सरकारला 50 टक्क्यांच्या मर्यादेपुढे कोणत्याही समाजाला आरक्षण अथवा आरक्षणाचे लाभ देता येणार असल्याचे सागितले. त्यामुळे ही बाब लक्षात घेऊन 50 टक्के मर्यादेच्या पुढे जाऊन महाराष्ट्रातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) प्रवर्गाकरिता 16 टक्के आरक्षण देण्यासाटी मंजूर करण्यात आलेल्या विधेयकाला मंजुरी देऊ नये आणि त्याला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती करणारे पत्र इंडियन कॉन्स्टुट्यूशनलिस्ट कौन्सिलच्या सदस्य डॉ. जयश्री पाटील यांनी अॅड. गुणरतन सदावर्ते यांच्यामार्फत शुक्रवारी तातडीने राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांना तातडीने पाठवले होते. मात्र, राज्यपालांनी शुक्रवारी संध्याकाळी या विधेयकावर स्वाक्षरी करून त्याला मंजुरी दिल्याने मराठा आरक्षणाला कायद्याचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे आता या कायद्याला सोमवारी ता. 3 डिसेंबर रोजी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करून आव्हान देणार असल्याचे अॅड. गुणरतन सदावर्ते यांनी स्पष्ट केले.
मराठा आरक्षणासाठी कॅव्हेट दाखल
मराठा आरक्षणासाठी राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाचा अहवाल लवकर येण्यासाठी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करणारे मराठा आरक्षण समर्थक विनोद पाटील यांनी शुक्रवारी कॅव्हेट अर्ज दाखल केला आहे. नियोजित आरक्षण कायद्याच्या विरोधात कोणीही याचिका केल्यास आमची बाजू ऐकल्याविना अंतरिम आदेश देऊ नये,अशी विनंती पाटील यांनी अर्जाद्वारे हायकोर्टात केली आहे.
राज्य सरकार घेणार घटना दुरूस्तीचा आधार
मराठा आरक्षणाला आव्हान दिल्यास त्याला उत्तर देण्यासाठी राज्य सरकारने जय्यत तयारी केली आहे. मराठा आरक्षणाचा निर्णय कायम राहण्यासाठी 2000 मध्ये संसदेने केलेल्या 81 व्या घटना दुरूस्तीचा आधार घेण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे. या घटना दुरूस्तीत कोणत्याही वर्गाला रोजगार व शिक्षणातला अनुशेष भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारने 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षणाचा निर्णय घेतल्यास त्याला सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे बंधन राहणार नाही, अशा प्रकारचा हा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. मात्र, त्यासाठी संबंधित समाजाचे सामाजिक व शैक्षणिक मागसलेपण घटनात्मक सस्थेने सिद्ध केलेले असले पाहिजे, अशी ही घटना दुरूस्ती स्पष्ट करते.
No comments:
Post a Comment