स्वदेशी मिल कामगारांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा, कामगारांनी मानले मंगेश कुडाळकरांचे आभार

मुंबई दि १५ गेले २२ वर्षांपासून सुरु असलेल्या स्वदेशी मिल कामगारांच्या लढ्याला अखेर यश मिळालं आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वदेशी मिल कामगारांच्या (Swadeshi Mill) थकीत रकमा (देणी) संदर्भात अत्यंत महत्वाचा निर्णय दिला आहे. यावेळी कामगारांनी शिवसेना आमदार मंगेश कुडाळकर यांचे आभार मानले. (Shivsena MLA Mangesh Kudalkar)२००० मध्ये बंद पडलेल्या स्वदेशी मिलमधील कामगारांचा आपल्या हक्काच्या पैशांसाठी लढा सुरू होता. मात्र, त्यानंतर हा वाद न्यायालयात गेला. त्यानंतर शिवसेना आमदार मंगेश कुडाळकर, राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते, उदय भट, विजय कुलकर्णी, मच्छिंद्र कचरे याबरोबरच अनेक मिल कामगारांनी लढा दिला. मात्र २१ डिसेंबर २०२२ मध्ये न्यायमुर्ती एन जामदार यांनी यासंदर्भात निर्णय दिला होता. मात्र त्यावेळी झालेल्या समझोता कराराला ३४ कामगार संघटनांनी विरोध दर्शवला होता. मात्र आता त्या ३४ कामगार संघटनांची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.
उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती मनिष पितळे यांनी १३ सप्टेंबर २०२३ रोजी निर्णय दिला. यामध्ये स्वदेशी मिल व्यवस्थापनाने तीन आठवड्यात कामगारांचे २४० कोटी रुपयांचे देणे चुकते करावे, असं म्हटले आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे कामगारांच्या प्रयत्नांना मोठं यश मिळालं आहे. त्याबरोबरच या निकालामुळे कामगारांची देणी, चाळीतील धोकादायक इमारती तसेच टाटानगर येथील प्रश्न लवकर मार्गी लागणार असल्याने कामगारांनी या लढ्यात अग्रभागी राहिल्याबद्दल आमदार मंगेश कुडाळकर यांचे आभार मानले. मात्र, जोपर्यंत कामगारांच्या हातात पैसा येत नाही. तोपर्यंत मी सत्काराचं फुलसुद्धा घेणार नसल्याचे आमदार मंगेश कुडाळकर यावेळी म्हणाले.