प्रफुल चव्हाण, इन इंडिया लाईव
मुंबई दि. १४ : उल्हासनगरमधील सिंधी समाजाच्या दीर्घकालीन मागणीची दखल घेत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. १५ मे २०२४ पर्यंत सिंधी समाजाच्या ताब्यात असलेल्या सर्व मालमत्तांचे सर्वेक्षण करून त्या वर्ग १ स्वरूपात त्यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी समिती गठीत करण्याचे आदेश त्यांनी दिले.
विधानभवनातील आपल्या दालनात झालेल्या विशेष बैठकीत हा निर्णय जाहीर करण्यात आला. बैठकीला आमदार कुमार आयलानी, आमदार सुलभा गायकवाड, जमाबंदी आयुक्त सुहास दिवसे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले, "उल्हासनगरमधील सिंधी समाज गेल्या अनेक दशकांपासून ताब्यात असलेल्या जमिनींच्या कायदेशीर हक्काची प्रतीक्षा करत आहे. शासन त्यांच्या सोबत आहे. या संदर्भातील निर्णय अंमलात आणण्यासाठी आम्ही तातडीने कार्यवाही करणार आहोत."
या समितीत उल्हासनगर महानगरपालिकेचे आयुक्त, ठाणे जिल्हाधिकारी आणि संबंधित क्षेत्रीय भूमापन अधिकारी (एसएलआर) यांचा समावेश असेल. ही समिती उल्हासनगरमधील मालमत्तांचे सर्वेक्षण करून संपूर्ण अहवाल शासनाला सादर करणार आहे.
निधी महानगरपालिकेकडून
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं की, या सर्व्हेक्षणासाठी आवश्यक असणारा निधी उल्हासनगर महापालिका आयुक्त यांनी जमाबंदी आयुक्तांकडे भरावा. सर्वेक्षणाच्या कार्यवाहीसाठी लवकरच अधिकृत अधिसूचना (नोटीफिकेशन) काढण्यात येईल.
सात दिवसांत डीएलआर कार्यालय हलवा
उल्हासनगरमध्ये नव्याने बांधण्यात आलेल्या प्रशासकीय इमारतीमध्ये सर्व शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली कार्यरत व्हावीत, यासाठी महसूल विभागाने पुढाकार घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट निर्देश दिले की, “सात दिवसांच्या आत डीएलआरचे कार्यालय नवीन प्रशासकीय इमारतीमध्ये हलवावे. या इमारतीच्या उद्घाटनासाठी मी स्वतः उपस्थित राहीन.”
महत्वाचे निर्णय
उल्हासनगरमधील सिंधी समाजाच्या जागा कायदेशीररित्या वर्ग १ स्वरूपात नोंदवण्याची प्रक्रिया गतीने सुरू होणार
महापालिकेच्या निधीतून सर्वेक्षणाच्या कार्यवाहीसाठी लागणाऱ्या खर्चाची पूर्तता
सर्व्हेक्षण समितीच्या अहवालावर अंतिम निर्णय घेणार शासन
नवीन प्रशासकीय इमारतीत सर्व कार्यालयांचे एकत्रिकरण – नागरिकांना सेवा मिळण्यात होणार सुलभता
No comments:
Post a Comment