मुंबई, दि. 29: राज्यातील कृषी विद्यापीठे, संशोधन संस्था, सरकारी यंत्रणा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यात किती यशस्वी ठरल्या याचे मूल्यमापन सरकारने करावे. कृषी विद्यापीठ, संशोधन संस्था, सरकारी यंत्रणेवर याबाबतची जबाबदारी निश्चित करावी. त्याचबरोबर बळीराजाच्या हितासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून रॉयल्टी, अनामत रक्कम घेऊ नये, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारकडे केली आहे.
वडेट्टीवार म्हणाले, राज्यात असणारी कृषी विद्यापीठे, संशोधन संस्था यांच्यावर किती खर्च झाला, यांच्या प्रशिक्षणावर किती खर्च झाला, यांच्या संशोधनाचा, यांनी केलेल्या कामाचा शेतकऱ्यांना किती उपयोग झाला, यांची उपयुक्तता किती आहे. याचे मूल्यमापन करण्याची वेळ आली आहे. त्याचबरोबर सुस्तावलेली सरकारी यंत्रणा जागी केली पाहिजे. त्यांच्यावर होणार खर्च, खते, बियाणे, इतर साधन सामुग्रीवरील होणारा खर्च याचा ताळमेळ तपासून सरकारी यंत्रणेकडून होणाऱ्या कामाचे मूल्यमापन केले पाहिजे. कारण सरकारच्या इतक्या यंत्रणा असून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबत नाहीत. याला जबाबदार कोण? असा सवाल करत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबत नसतील कृषी विद्यापीठ, संशोधन संस्था, सरकारी यंत्रणेवर जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी श्री. वडेट्टीवार यांनी सरकारकडे केली आहे.
वडेट्टीवार म्हणाले कृषी विद्यापीठांच्या बियाणेविषयक धोरणांमुळे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. विद्यापीठांकडून आकारली जाणारी रॉयल्टी व बियाण्यांच्या दराच्या प्रश्नांकडे शासनाने तातडीने लक्ष दिले पाहिजे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना कृषी विद्यापीठांनी आता आपल्या उत्पन्नाचे साधन म्हणून पाहायला सुरुवात केली आहे.
कृषी विद्यापीठाकडून बियाण्यांसाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून अनामत रक्कम घेतली जाते. ही रक्कम परत मिळत नाही, अशा तक्रारी समोर येत आहेत. तयार होणाऱ्या प्रमाणित बियाण्यांवर २ टक्के रॉयल्टीसुद्धा आकारली जात आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांनी प्रमाणित बियाण्यांची पेरणी करावी की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कृषी विद्यापीठांनी लावलेल्या रॉयल्टी आणि परत न मिळणारी अनामत रक्कम याचा भार राज्यातील गरीब शेतकऱ्यांवर पडतो आहे. त्यामुळे सरकारने तात्काळ हा प्रश्न सोडवून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी सरकारकडे केली आहे.
No comments:
Post a Comment